(१) ऐनको दफा ३८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम कुनै श्रमिकले तिर्न बुझाउनु पर्ने रकम निजको पारिश्रमिकबाट कट्टा गर्नु पर्दा त्यस्तो रकम कट्टा गर्न दिइएको आदेश वा निर्णयमा अवधि तोकिएकोमा सोही अवधिभित्र र अवधि नतोकिएकोमा त्यस्तो श्रमिकले पाउने मासिक पारिश्रमिकको पचास प्रतिशतमा नबढाई त्यस्तो आदेश वा निर्णय बमोजिमको रकम असुल नभएसम्म कट्टा गर्नु पर्नेछ।
(२) रोजगारदाताले श्रमिकलार्इ निजको पारिश्रमिकबाट कट्टा हुने गरी कुनै सेवा सुविधा उपलब्ध गराएको रहेछ भने त्यस्तो सेवा वा सुविधा उपलब्ध गराए बापत श्रमिकको पारिश्रमिकबाट रकम कट्टा गर्दा मासिक पारिश्रमिकको बढीमा तेत्तीस प्रतिशतका दरले कट्टी गर्न सक्नेछ।
(३) कुनै श्रमिकले ऐनको दफा ३८ को उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिमको कारणबाट रोजगारदातालार्इ कुनै रकम तिर्न बुझाउन पर्ने भएमा त्यस्तो रकम निजको मासिक पारिश्रमिकको बढीमा तेत्तीस प्रतिशतका दरले कट्टा गर्न सक्नेछ।
(४) उपनियम (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि रोजगारीको अन्त्य हुने समयको कारणबाट तेत्तीस प्रतिशतका दरले मात्र त्यस्तो रकम असुल हुने अवस्था नदेखिएमा रोजगारदाताले त्यस्तो श्रमिकको रोजगारी अवधि, समय वा कामको आधारमा सोभन्दा बढी दरमा पारिश्रमिक कट्टा गर्न सक्नेछ।
(५) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऐनको दफा ३८ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजिम सामूहिक सम्झौतामा नै पारिश्रमिकबाट कट्टा गरिने रकमको प्रतिशत निर्धारण भएकोमा सोही बमोजिम हुनेछ।
(६) यस नियम बमोजिम कट्टा गरिने रकमको प्रतिशतको निर्धारण गर्दा श्रमिकले ट्रेड युनियनलार्इ बुझाउनु पर्ने शुल्क, सामूहिक सौदाबाजी शुल्क र नागरिक लगानी कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने रकम छुट्यार्इ बाँकी हुन आउने रकमको आधारमा गर्नु पर्नेछ।